४. वन पैदावारको माग गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु ४.१ घर निर्माण प्रयोजनका लागि १. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि २. जग्गाधनि प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि ३. हालसालै मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि ४. वडा/गा.पा.÷नगरपालिकाको सिफारिस ५. नगरपालिका क्षेत्रमा र नक्सा पास गर्ने प्रावधान रहेका गा.पा. को हकमा भएमा नक्सा पास भएको प्रमाण र प्रमाणित नक्साको म्याद ६. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन ४.२ घर मर्मत प्रयोजनका लागि १. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि २. घर भएको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि ३. सम्बन्धित वडा/गा.पा.÷नगरपालिकाको घर भएको प्रमाण सहितको सिफारिस ४. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन ४.३ दैवी प्रकोप प्रयोजनका लागि १. जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समितिको सिफारिश २. प्रहरीको प्रतिवेदन ३. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन ४.४ विकास निर्माण प्रयोजनका लागि १. आयोजनाको विस्तृत लगत इष्टिमेट २. जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिश ३. संस्थाको आवेदन पत्र ४. सो कार्यक्रम जनसहभागिताको आधारमा सञ्चालन भएको र काठ खरिदमा अन्य निकायबाट रकम उपलब्ध नभएको पुष्टि हुने कागजात ५. उपभोक्ता समूह र सम्बन्धित निकाय बिच भएको सम्झौता पत्र । ४.५ कृषिऔजार प्रयोजनको लागि १. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी २. वडा/गा .पा.÷नगरपालिकाको सिफारिस ३. जग्गाधनि प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ४. हालसालै मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि ५. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन ४.६ घरकाज/धार्मिक कार्यको दाउराको लागि १. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी २. वडा/गा.पा.÷नगरपालिकाको सिफारिस ३. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन ४.७ संघ संस्थाले डिपो स्थापनाका लागि काठ÷ दाउरा १. सम्बन्धित वडा/गा.पा.÷नगरपालिकाको निवेदन÷सिफारिस २. सम्वन्धित संघ संस्थाको उद्देश्य सहितको निवेदन÷पत्र ३. काठ दाउरा विक्री वितरण गर्ने प्रकृया र व्यावस्थापनको योजना । ४.८ काठ बिक्री वितरण गर्दा दलित, मुस्लिम र पिछडा वर्ग लगायत जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका सामुदयिक वन र साझेदारी वन को उपभोत्ता नभएका समुदायलाई प्राथमिकता दिएर विक्री वितरण गरिने छ ।

१) डिभिजन बन कार्यालयबाट प्राप्त संकलन सहमतिको प्रतिलिपी २) सब डिभिजन बन कार्यालय बाट प्रमाणित लगत क) समुह भित्र खपत भएको : काठ.. .. .. घनफिट, दाउरा .. .. ..चट्टा ख) छिमेकी समुहमा खपत भएको : काठ.. .. .. घनफिट, दाउरा .. .. ..चट्टा ग) जिल्ला बन आपूर्ति समितिमा गएको : काठ.. .. .. घनफिट, दाउरा .. .. ..चट्टा ३) गत आर्थिक बर्षको बार्षिक प्रगती प्रतिबेदन ४) आर्थिक बर्षको लेखा परीक्षण प्रतिबेदन ५) कार्य समितिको बैठकको निणर्यको प्रतिलिपी

१. गत आर्थिक बर्षको बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन । २. गत आर्थिक बर्षको लेखापरीक्षण प्रतिबेदन । ३. उपभोक्ताको माग परिमाण सहित खुल्ने गरी वन नियमावली २०७९ मा भएको व्यवस्था पालना तथा सामुदायिक वनको काठ दाउरा संकलन तथा विक्री वितरण निर्देशिका २०७१ को अनुसूची १ र अनुसूची ६ फराम भर्ने । ४. समूहको साधारण सभा वा भेलाको निर्णयको प्रतिलपी । ५. सबडिभिजन बन कार्यालयको सिफारिस पत्र । ६. समुहको पत्र ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्डको आधारमा स्वीकृत कार्ययोजनामा समावेश गरी सामुदायिक वनमा अनुसूची- ३० बमोजिमका पर्यापर्यटन कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पर्यापर्यटन कार्यक्रम संचालन गर्नु अघि प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति लिनु पर्ने निकायको स्वीकृति लिनु पर्ने । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय तह वा सहकारी संस्थासँगको साझेदारीमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम संचालन गर्न चाहेमा सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजनाको अधीनमा हुने गरी छुट्टै पर्यापर्यटन व्यवस्थापन योजना तयार गरी प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति लिनु पर्ने निकाय र सम्बन्धित डिभिजनल वन अधिकृतबाट स्वीकृति लिई पर्यापर्यटन कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने । सामुदायिक वनमा वन्यजन्तु पालन बाहेकका पर्यापर्यटन कार्यक्रम संचालन गर्दा सामुदायिक वनको विद्यमान हैसियत र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने सुनिश्चितता हुने गरी कुल वनक्षेत्रको बढीमा पाँच प्रतिशत वा पाँच हेक्टर मध्ये जुन घटी हुन्छ सोही परिमाणमा नबढ्ने गरी पर्यापर्यटन कार्यक्रम संचालनका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न सकिने । तर पर्यापर्यटन कार्यक्रम संचालनका लागि कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्नु परेमा वनक्षेत्रको आधा हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा भौतिक संरचना बनाउन नपाइने । संरक्षित वन्यजन्तुको प्रजनन स्थल, मुख्य वासस्थान, जैविकमार्ग, भू-क्षयको दृष्टिकोणले जोखिमक्षेत्र तथा स्वीकृत कार्ययोजनाले संवेदनशील भनी किटान गरेको वनक्षेत्रमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम संचालन गर्न नपाइने । सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम संचालन गर्दा वन ऐन र वन नियमावलीले निषेध गरेका कार्यका साथै निषेधित गरिएका कार्य गर्न नपाइने । सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम संचालनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तह, विभिन्न निकाय वा सङ्घ संस्थाबाट आवश्यक सहयोग लिन सक्ने ।