वि.स. २०४० सालमा जिल्ला वन कार्यालय, पाल्पाको स्थापना हुनु पूर्व तत्कालीन लुम्विनी वन डिभिजन कार्यालय, भैरहवा अन्तर्गतको होलाङ्दीमा रहेको पाल्पा रेन्ज कार्यालयवाट र सो अन्र्तगतका वीटहरुवाट यस जिल्लाको वन सम्वन्धी क्रियाकलाप संचालन गरिन्थ्यो । वि.सं.२०४० सालमा वनको संगठनलाई विकन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार संचालन गर्न सघाउ पुर्याउन वन डिभिजन कार्यालय खारेज गरी ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालयको स्थापना गर्ने सिलसिलामा यस जिल्लमा पनि २०४० सालमै यस जिल्ला वन कार्यालयको स्थापना भयो । जिल्लालाई ३ गोटा इलाका वन कार्यालय (देउराली, तानसेन र रामपुर) मा विभाजन गरी प्रत्येक इलाका अन्तर्गत ४ वटा इकाई वन कार्यालय स्थापित भए । त्यसैगरी २०५० सालमा भएको नयां संगठनात्मक परिवर्तन वमोजिम साविकका ३ वटा इलाका वन कार्यालय र इकाई वन कार्यालयहरु खारेज गरी एउटा इलाका वन कार्यालय र ८ गोटा रेन्ज पोष्टहरु कायम गरिएको थियो । प्रचलित वनसंग सम्वन्धित ऐन, नियम र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपालको वन क्षेत्रको दिगो विका एवं व्यवस्थापन गर्न वन विभाग अन्तर्गत मुस्ताङ वाहेक ७४ जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालय रहने व्यवस्था भयो । जिल्लाहरुलाई वन क्षेत्र र महत्वको आधारमा ५ वर्ग (क–ङ) मा वाँडिए । पाल्पा सहित विभिन्न १७ जिल्लाहरु घ वर्गमा समावेश गरिए । २०७० सालमा रेन्जपोष्टहरुको नामाकरण परिवर्तन भै इलाका वन कार्यालय कायम गरियो र इलाका वन कार्यालयमा सहायक वन अधिकृत कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था गरियो भने साविक इलाका वन कार्यालय लाई सेक्टर वन कार्यालयको नामाकरण गरिए बमोजिम हाल जिल्ला वन कार्यालय अन्तर्गत ८ इलाका वन कार्यालय र १ सेक्टर वन कार्यालय रहेको छ । २०७५ सालमा सव–डिभिजन वन कार्यालयमा सहायक वन अधिकृत कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था गरियो भने साविक इलाका वन कार्यालय लाई सव–डिभिजन वन कार्यालयको नामाकरण गरिए बमोजिम हाल डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत ८ इसव–डिभिजन वन कार्यालय रहेको छ ।
उद्देश्य र कार्यक्रमहरु
यस डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख उद्देश्य र कार्यक्रमहरु निम्नानुसार रहेका छन् –
(क) जिल्लाको समग्र वन क्षेत्रको संरक्षण, विकास र सदुपयोग सम्वन्धी ऐन, नियम तथा नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
(ख) वन विकास सम्वन्धी जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने ।
(ग) निजी वन र कृषि वन वाली विकास एवं व्यवस्थापन गर्न सरोकारवालालाई आवश्यक प्राविधिक सुझाव सल्लाह दिने ।
(घ) सर्वसाधारणका लागि वन संपदा सम्वन्धमा जानकारी उपलव्ध गराउने ।
(ङ) प्रचलित नीति एवं कानून वमोजिम जनसहभागिताद्धारा जिल्लाको वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने ।
(च) जैविक विविधता एवं वातावरण संरक्षण गर्ने ।
(छ) वनको संरक्षण, विकास र सदुपयोगद्धारा काष्ठ एवं गैरकाष्ठ वनपैदावारको आपूर्ति गरी स्थानीय तथा राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने ।
(ज) जिल्लास्तरीय सरकारी र गैर सरकारी संघ संस्था तथा स्थानीय निकायसंग समन्वय गरी वन विकास एवं व्यवस्थापन कार्यहरु संचालन गर्ने ।
(झ) वन संरक्षण, विकास र सदुपयोग कार्यद्धारा रोजगारीका अवसर उपलव्ध गराउने ।
